UPTET : जुलाई में भरे जाएंगे शिक्षकों के पद!

इलाहाबाद। कोई तकनीकी अड़चन न आई तो पूरे तीन बरस बाद जुलाई में बेसिक शिक्षा विभाग को एक लाख 52 हजार नए शिक्षक मिल जाएंगे। रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए जो प्रस्ताव है, उसके मुताबिक जून के अंत तक आवेदन जमा किए जाएंगे और जुलाई में काउंसलिंग होगी। विभाग ने इसके लिए बेसिक तैयारी भी कर ली है। सर्व शिक्षा अभियान ने जिलेवार रिक्तियों का ब्योरा तैयार किया है, साथ ही यह भी कि शिक्षकों की कमी से कितने विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हुई, कितने स्कूल खुल नहीं सके। विभाग ने रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि प्राइमरी स्कूलों में सामान्य तरीके से पढ़ाई के लिए तत्काल एक लाख 52 हजार शिक्षकों की जरूरत है। रिक्तियों और भर्ती से जुड़ी यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री की पहल पर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विभाग के साथ हुई पिछली बैठक में रिक्तियों का विस्तृत ब्योरा बनाने के निर्देश दिए थे। मसलन, स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुपात में किन जिलों में कितने शिक्षकों की जरूरत है, तत्काल कितने शिक्षक रखे जाने जरूरी हैं, प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों से कितने पद भरे जा सकते हैं। यह भी कि टीईटी सफल अभ्यर्थियों के चयन का आधार क्या हो और भर्ती से जुड़े जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, उनकी स्थिति क्या है। रिपोर्ट तैयार करने वाले सर्व शिक्षा अभियान के बड़े अधिकारियों का कहना है कि एक लाख 52 हजार पदों पर भर्ती का जो ब्योरा तैयार किया गया है, उसे सभी विभागीय विवादों से अलग रखने की कोशिश की गई है। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि निकाय चुनाव के कारण कोई तकनीकी अड़चन न आई तो 20 जुलाई तक शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। News : Amar Ujala (9.4.12)

गर्मी और नौकरी के दबाव के आगे टीईटी आंदोलन टॉय टॉय फिस्‍स हो गया

पौने तीन लाख टीईटी आवेदकों में से उत्‍तीर्ण 72 हजार टीईटी बेरोजगारों के भाग्‍य का फैसला अब कोर्ट पर टिक गया है। टीईटी बेरोजगारों के आमरण अनशन के चौथे ही दिन सोमवार को आंदोलन समाप्‍त हो गया। सरकार के दबाव के आगे टीईटी आंदोलनकारियों को झुकना पड़ा जबकि अब गेंद न्‍यायालय के पाले में चली गई है। टीईटी आंदोलन के चौथे दिन 18 आमरण अनकारियों में से ज्‍यादातर को अस्‍पताल का रास्‍ता दिखाना पड़ा। गर्मी और नौकरी के दबाव के आगे टीईटी आंदोलन टॉय टॉय फिस्‍स हो गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बीती रात जहां माइक छीन लिया वहीं सोमवार की सुबह से ही धरना को हटाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया। प्रशासन की ओर से आश्‍वासन दिलाया गया कि अगली पांच अप्रैल को शासन से वार्ता कराई जाएगी। इसके बाद आंदोलन आानन- फानन में समाप्‍त हो गया। प्रशासन ने छह अप्रैल को शासन से वार्ता का समय दिया लेकिन आवेदकों का कहना था कि वह केवल न्‍याय की उम्‍मीद में धरने में बैठे हैं। ऐसे में बीते अनुभव को देखते हुए लिखित आश्‍वासन पर ही प्रदर्शन समाप्‍त होगा। उधर धूप के कारण अनशनकारियों की हालत बिगड़ने लगी। उधर ज्‍यादातर आंदोलनकारियों का कहना था कि इतना लम्‍बा संघर्ष व्‍यर्थ गया। वह प्रतिनिधियों के फैसले से रुष्‍ट थे। उम्‍मीद की जा रही है कि अब कोर्ट का दरवाजा ही टीईटी आवेदकों की आखिरी उम्‍मीद है।

शिक्षा सेवा नियमावली बदलने की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। मायावती सरकार के दो महत्वपूर्ण निर्णय को और बदलने की कवायद शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली और स्थानांतरण नियमावली को बदल कर पूर्व की तरह करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेवा नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मेरिट से शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण नियमावली में अंतरजनपदीय तबादले का प्रावधान कर दिया गया था। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 72 हजार 825 पदों पर भर्ती के लिए मानक बदल दिए गए थे। यूपी में पहले शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर होती थी, लेकिन नियमावली में संशोधन कर इसे टीईटी मेरिट पर कर दिया गया। इस आदेश के बाद टीईटी परीक्षा परिणाम में धांधली का खुलासा हुआ। इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन के निर्देश पर शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। शिक्षकों को मनचाहे जिलों में स्थानांतरण देने के लिए भी नियमावली बदल दी गई थी। इसमें प्रावधान कर दिया गया कि शिक्षक पूरे सेवाकाल में एक बार जिस जिले में चाहेगा, स्थानांतरण ले सकेगा। इस नियमावली के आधार पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें करीब 62 हजार शिक्षकों ने आवेदन कर रखा है। अब इस नियमावली को भी बदला जा रहा है, ताकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला न किया जाए। शिक्षकों का तबादला होने से जिलों में शिक्षकों की कमी हो जाती।

शिक्षकों के रिक्त पदों का फिर से तैयार होगा ब्यौरा

पुरानी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में रिक्त सहायक अध्यापकों का ब्योरा फिर से तैयार किया जाएगा। रिक्तियों का ब्योरा मिलने के बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नए सिरे से अनुमति मांगी जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शीघ्र ही मांगा जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) देश के सभी राज्यों को बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे शिक्षक रखने की अनुमति दी थी। इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करते हुए यह भर्ती 1 जनवरी 2012 तक करने की अनुमति दी गई थी। मायावती सरकार ने इसके आधार पर 72 हजार 825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होती इससे पहले आचार संहिता लागू हो गई और टीईटी में धांधली उजागर हो गई। इसके चलते पुरानी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है। शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सिरे से रिक्तियों का ब्योरा तैयार किया जाएगा। इसके बाद वास्तविक जरूरत के आधार पर ही भारत सरकार से शिक्षकों की भर्ती की अनुमति मांगी जाएगी। इससे पहले शिक्षकों की भर्ती के लिए पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित कर लिया जाएगा। इसमें भर्ती प्रक्रिया शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही करने का प्रावधान कर दिया जाएगा।